केही दिनअघि दसैं सकियो। जुन दिन यो कुरा सोचेँ, त्यो बिहानपख गएको राति दसैं सकिएको अवस्था थियो।
हाम्रो परिवारमा यस पटक दसैंको टीका र जमरा लगाउन पाइएन। हाम्रो परिवारमा जुठो परेको थियो।
म एक विद्यार्थी हुँ। रातको दुई बजे ब्युँझिएको थिएँ। त्यस दिन मेरो मनमा खेलेका विचार, भावना, मनोभाव, गुमेको शैक्षिक अवसर र राज्यसँग न्यायको प्रश्न उठाउँदै यो ब्लग (मनोभाव) तयार पारेको छु।
रातको दुई बजे अचानक निद्रा खुल्यो। कोठामा सन्नाटा थियो। बाहिरको संसार निदाइरहेको थियो तर मेरो मनभित्र प्रश्नहरूको भीड थियो। फेरि निदाउने प्रयास गरेँ। आँखा चिम्लिएँ। कोल्टे फेरेँ। तर निद्रा फर्किएन।
मनमा एउटै प्रश्न घुमिरह्यो— आखिर मैले के गल्ती गरेको थिएँ?
समयमै परीक्षा फारम भर्नु मेरो गल्ती थियो? विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क बुझाउनु मेरो गल्ती थियो? परीक्षा सञ्चालन हुने प्रतीक्षा गर्नु मेरो गल्ती थियो? कि विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्छ, नतिजा प्रकाशित गर्छ र म आफ्नो शैक्षिक यात्राको अर्को खुड्किलो चढ्न पाउँछु भनेर विश्वास गर्नु नै मेरो सबैभन्दा ठूलो भूल थियो?
मनमा अनेक प्रश्न उठिरहेका थिए। ती प्रश्नको उत्तर खोज्दाखोज्दै रात बितिरहेको थियो।
केही क्षणपछि मनको गहिराइबाट एउटा वाक्य निस्कियो — नाइँ, म यो देशमा बस्दै बस्दिनँ! मलाई तिम्रो देशमा अटाएनौ!
यो वाक्य लेख्दा मलाई आफ्नै मनसँग डर लाग्यो।
किनकि म देश छोड्न चाहने मानिस होइन। मलाई यही देशमा पढ्नु थियो, यहीँ केही गर्नु थियो। आफ्नै समाजमा उपयोगी बन्नु थियो। आफ्नै माटोमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नु थियो।
तर जब आफ्नै देशको एउटा सार्वजनिक संस्थाको प्रशासनिक ढिलासुस्तीले मेरो भविष्यको बाटो रोकिदिन्छ, अनि न्याय खोज्न राज्यका अनेक ढोका ढकढक्याउँदा पनि समस्या समाधान हुँदैन, तब देशप्रतिको प्रेम र व्यवस्थाप्रतिको निराशाबीच मन नराम्ररी पिल्सिँदो रहेछ।
सायद विदेश जाने सपना देख्ने सबै युवाहरू देशसँग विरक्तिएका हुँदैनन्। कतिपय त यही देशमा बस्ने सपना जोगाउन नसकेर बाहिरिन बाध्य हुन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो माटो मन नपरेको होइन, यही माटोमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न नसकिएको हो।
मेरो मनमा पनि आज त्यही द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वको विषय हो— विश्वविद्यालयको घडी र विद्यार्थीको जीवनको घडी।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहाससँग जोडिएको प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्था हो। यस विश्वविद्यालयसँग लाखौं विद्यार्थीका सपना, परिवारका अपेक्षा र देशको बौद्धिक भविष्य जोडिएको छ।
त्यसैले विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा देखिने ढिलासुस्तीलाई केवल एउटा प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विद्यार्थीको उमेर, अवसर, आर्थिक अवस्था, मानसिक शान्ति र भविष्यसँग हुन्छ।
२०८१ सालतिरको स्नातक तह बिए प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षाका लागि २०८२ साल भदौ तथा कात्तिकमा परीक्षा आवेदन फारम भराइयो। तर परीक्षा २०८३ साल जेठ १८ देखि २७ गतेसम्म मात्र सञ्चालन भयो।
विद्यार्थीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे। फारम भरे, शुल्क बुझाए, तयारी गरे र विश्वविद्यालयको तालिका पर्खिए। तर विश्वविद्यालयको प्रशासनिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले उनीहरूको शैक्षिक यात्रा अनिश्चित बनाइदियो।
त्यहीबीच अर्को शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने समय आयो। तीनवर्षे एलएलबी अध्ययन गर्ने अवसर आयो। तर स्नातक तहको आवश्यक नतिजा समयमै उपलब्ध नभएकाले शैक्षिक योग्यता प्रमाणित गर्ने बाटो अवरूद्ध भयो।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— विद्यार्थीले आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको कामको जिम्मेवारी किन लिनुपर्ने?
विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो। उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने हो। नतिजा प्रकाशित गर्ने हो। प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो। यी सबै काम विश्वविद्यालयको संस्थागत जिम्मेवारीभित्र पर्छन्।
विद्यार्थीको जिम्मेवारी भनेको निर्धारित शैक्षिक प्रक्रिया पूरा गर्नु हो।
तर विश्वविद्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्दा त्यसको प्रतिकूल परिणाम विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई केवल नियमको स्वाभाविक परिणाम भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ र?
विश्वविद्यालयको एउटा कार्यालयले नतिजा दिन ढिला गर्ने, अनि त्यही विश्वविद्यालयको अर्को कार्यालयले नतिजा नभएको कारण प्रवेश परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने अवस्था कति न्यायसंगत हो?
यो प्रश्न कुनै एक विद्यार्थीको व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र होइन। यो सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारबीचको सम्बन्धबारे उठेको प्रश्न हो।
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक घडी केही महिना पछाडि सर्न सक्छ। तर विद्यार्थीको जीवनको घडी कहिल्यै रोकिन्न।
उसको उमेर बढिरहेको हुन्छ। परिवारका जिम्मेवारी थपिइरहेका हुन्छन्। रोजगारी र अध्ययनका अवसरहरू सीमित समयका लागि खुलिरहेका हुन्छन्। भविष्यका योजना क्रमशः बदलिइरहेका हुन्छन्।
विश्वविद्यालयका लागि एउटा शैक्षिक वर्ष क्यालेन्डरको एउटा अवधि होला। तर विद्यार्थीका लागि त्यो वर्ष जीवनको अमूल्य हिस्सा हो।
कागजमा एक वर्ष ढिलो हुनु र जीवनमा एक वर्ष गुम्नु एउटै कुरा होइन।
नतिजा आउनु र न्याय पाउनु एउटै कुरा होइन।
लामो प्रतीक्षापछि नतिजा प्रकाशित भयो।
सामान्य रूपमा हेर्दा विश्वविद्यालयले आफ्नो काम पूरा गर्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर मेरो मनमा त्यसपछि झन् गम्भीर प्रश्न उठ्यो। नतिजा त आयो तर त्यसको प्रतीक्षामा गुमेको मेरो अवसर कहाँ गयो?
विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशित गर्न सक्छ। तर बितेको समय फिर्ता गर्न सक्दैन।
प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्छ। तर बन्द भइसकेको प्रवेश परीक्षाको ढोका आफै खोल्न सक्दैन।
एउटा विद्यार्थीले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाण प्राप्त गर्नु र त्यही योग्यताको आधारमा अर्को शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु दुई फरक विषय हुन्।
यदि प्रशासनिक ढिलाइका कारण दोस्रो अवसर गुमेको छ भने पहिलो काम सम्पन्न हुँदैमा सम्पूर्ण समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन।
यहीँबाट न्यायको एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा जन्मिन्छ। उपचार परिणाममुखी हुनुपर्छ।
अन्यायको कारण हटाउनु मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ; त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको सम्भव र कानुनसम्मत उपचार पनि खोजिनुपर्छ।
मलाई कुनै नियमभन्दा माथि राखियोस् भन्ने माग हुँदै होइन। योग्यता नपुगे पनि भर्ना गरियोस् भन्ने आग्रह होइन। अरू विद्यार्थीको अधिकार खोसेर मलाई विशेष सुविधा दिइयोस् भन्ने चाहना पनि होइन।
मेरो प्रश्न यति मात्र हो। विश्वविद्यालयकै ढिलाइका कारण निर्धारित समयमा आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न नसकेको विद्यार्थीका लागि वैधानिक विकल्प खोज्न सकिँदैन?
विशेष प्रवेश परीक्षा, पूरक प्रवेश प्रक्रिया, सर्तसहितको आवेदन वा अन्य उपयुक्त समायोजन सम्भव छ कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अध्ययन गर्न सक्दैन?
कानुनी व्यवस्था, शैक्षिक मापदण्ड, प्रवेशको समयसीमा र अन्य विद्यार्थीको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर न्यायसंगत समाधान खोज्नु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी होइन र?
कुनै विकल्प कानुनसम्मत रूपमा उपलब्ध छैन भने पनि त्यसको स्पष्ट कारणसहित निर्णय दिनुपर्छ।
किनकि विद्यार्थीलाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राख्नु कुनै समाधान होइन।
न्याय खोज्न पनि विद्यार्थीले परीक्षा दिनुपर्ने?
मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, विश्वविद्यालयको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभन्दा आफ्नो जायज गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन कठिन हुँदो रहेछ।
एउटा निवेदन लेख्यो, अर्को कार्यालयमा जान भनिन्छ। अर्को कार्यालय पुग्यो, सम्बन्धित निकायसँग बुझ्न भनिन्छ। सम्बन्धित निकायमा पुग्दा प्रक्रिया चलिरहेको जबाफ पाइन्छ।
यसरी निवेदनहरू थपिँदै जान्छन्। पत्रहरू थपिँदै जान्छन्। सिफारिसहरू थपिँदै जान्छन्। तर विद्यार्थीको गुमेको अवसर भने फर्किँदैन।
विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा भएको ढिलाइबारे समाचार प्रकाशित भए। प्रभावित विद्यार्थीका समस्या सार्वजनिक भए। सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म गुनासो पुगे। संघीय संसद्सम्म पनि विषय उठ्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयसम्म न्यायको अपेक्षासहित पुगेका निवेदन तथा पत्राचारले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्। विद्यार्थीले आफ्नो समस्या सम्बन्धित निकायको जानकारीमा पुर्याउन प्रयास गरिरहेको छ।
तर एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यति धेरै प्रयासपछि पनि विद्यार्थीको समस्याको ठोस समाधान किन हुन सकेन?
सरकारी कार्यालयबाट भएको सिफारिस वा पत्राचार आफैमा भर्नाको अन्तिम आदेश नहुन सक्छ। विश्वविद्यालयका आफ्नै कानुनी अधिकार र शैक्षिक प्रक्रिया हुन्छन्। तर त्यस्ता पत्रहरूको आशयमाथि विचार गरेर कारणसहित निर्णय गर्नु पनि त जिम्मेवार प्रशासनको विशेषता हो।
नागरिकले प्रत्येक कार्यालयको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने, तर कुनै निकायले अन्तिम जिम्मेवारी लिन नचाहने अवस्था सार्वजनिक प्रशासनको गम्भीर कमजोरी हो।
राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र नागरिकको समस्या समाधान गर्न बनेको हो। नागरिकलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पठाइरहन मात्र होइन।
मलाई कुनै पदाधिकारीसँग व्यक्तिगत गुनासो छैन। कसैको पद, प्रतिष्ठा वा व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने उद्देश्य पनि होइन।
मेरो प्रश्न संस्थागत हो।
एउटा विद्यार्थीले न्याय पाउन कतिवटा निवेदन लेख्नुपर्छ? कतिवटा कार्यालय धाउनुपर्छ? र आफ्नो भविष्य सङ्कटमा परेको कुरा कतिपटक प्रमाणित गर्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयको स्वायत्तता उच्च शिक्षाको आधारभूत मूल्य हो। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम, परीक्षा र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारणका लागि विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्वायत्तता हुनुपर्छ।
तर स्वायत्तता र जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्।
विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनु भनेको आफ्नो प्रशासनिक कमजोरीको परिणामप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने होइन।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।
त्यस्तै, धारा १३३ र १४४ ले सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी आधार पूरा भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतबाट उपयुक्त रिट आदेश जारी हुन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्।
निश्चय नै यी व्यवस्थाले हरेक व्यक्तिलाई आफूले चाहेको उच्च शैक्षिक कार्यक्रममा स्वतः प्रवेश पाउने अधिकार दिँदैनन्। विश्वविद्यालयको वैधानिक प्रवेश प्रक्रिया र न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नुपर्छ।
तर नियम लागू गर्दा विद्यार्थीको नियन्त्रण बाहिरको संस्थागत विलम्बलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न न्यायिक परीक्षणयोग्य हुन सक्छ।
यही सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक सिद्धान्त स्थापित हुन आवश्यक देखिन्छ— सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको अनुचित प्रशासनिक विलम्बको प्रतिकूल परिणाम निर्दोष विद्यार्थीमाथि स्वतः थोपर्न मिल्दैन।
यो स्थापित भइसकेको नजिरको दाबी होइन, न्यायालयबाट व्याख्या र परीक्षण हुनुपर्ने प्रस्तावित सिद्धान्त हो।
विद्यार्थीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक शैक्षिक दायित्व पूरा गरेको छ, तर विश्वविद्यालयको नियन्त्रणमा रहेको प्रक्रियाको ढिलाइले अर्को शैक्षिक अवसर अवरूद्ध भएको छ भने त्यसको न्यायसंगत समाधान खोज्ने जिम्मेवारी कसको हो?
यो प्रश्नको उत्तर केवल एउटा मुद्दाका लागि आवश्यक छैन।
भोलि यस्तै परिस्थितिमा पर्ने विद्यार्थीका लागि पनि आवश्यक छ।
आज मेरो समस्या समाधान भए पनि प्रणाली उस्तै रह्यो भने भोलि अर्को विद्यार्थी यही पीडा लिएर कार्यालय धाउनेछ।
त्यसपछि अर्को विद्यार्थी।
अनि फेरि अर्को।
व्यक्तिगत राहतले एउटा व्यक्तिलाई न्याय दिन सक्छ। तर प्रणालीगत सुधारले भविष्यका धेरै विद्यार्थीलाई अन्यायबाट जोगाउन सक्छ।
त्यसैले आवश्यक परे न्यायालयले यस विषयमा स्पष्ट न्यायिक मार्गदर्शन दिनुपर्छ। विश्वविद्यालयले पनि अदालतको आदेश पर्खिनुभन्दा आफ्नै जिम्मेवारीबोधबाट समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नुपर्छ।
कुनै पनि प्रशासनिक निकायले एक वर्षको ढिलाइलाई एउटा तथ्यांकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
तर एउटा विद्यार्थीका लागि एक वर्ष केवल बाह्र महिना होइन। त्यो वर्षसँग उसका अनेक सपना जोडिएका हुन्छन्।
बुबाआमाको आशा जोडिएको हुन्छ। परिवारको आर्थिक अवस्था जोडिएको हुन्छ। आफ्नो खुट्टामा उभिने चाहना जोडिएको हुन्छ। साथीहरूसँगै अघि बढ्ने विश्वास जोडिएको हुन्छ।
आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर जिम्मेवार नागरिक बन्ने लक्ष्य जोडिएको हुन्छ।
कहिलेकाहीँ एक वर्षको ढिलाइले पढाइ मात्र ढिला हुँदैन। जीवनका अरू निर्णय पनि पछाडि सर्छन्। विद्यार्थीको मनमा अनिश्चितता बढ्छ। आत्मविश्वास कमजोर हुन सक्छ। भविष्यप्रतिको उत्साह घट्न सक्छ।
सबैभन्दा पीडादायी क्षण त त्यो हुन्छ, जब आफ्नो गल्ती नभएको विषयमा पनि आफैले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ।
मलाई विश्वविद्यालयसँग कुनै व्यक्तिगत प्रतिशोध लिनु छैन। मलाई कुनै पदाधिकारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु छैन। मलाई आफ्नो जीवनको गुमेको समयप्रति न्याय चाहिएको छ।
म कानुन पढ्न चाहन्थेँ। तर आज कानुन पढ्न पाउने अवसरका लागि कानुनी उपचार खोजिरहेको छु। म पुस्तकालयमा बसेर न्यायशास्त्र अध्ययन गर्न चाहन्थेँ। तर आज आफ्नै जीवनमा न्यायको अर्थ खोजिरहेको छु।
म विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा भविष्यका सम्भावनाबारे सोच्न चाहन्थेँ। तर आज विश्वविद्यालयको प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण छुटेको अवसरबारे निवेदन लेखिरहेको छु।
यो परिस्थिति कुनै पनि विद्यार्थीका लागि सहज हुन सक्दैन।
जुन उमेरमा मैले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यही उमेरमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर किन खोसियो भनेर प्रश्न गरिरहनुपरेको छ।
आज नेपालका धेरै युवाहरू विदेश जाने विकल्प खोजिरहेका छन्। त्यसका पछाडि शिक्षा, रोजगारी, आय, अवसर, जीवनस्तर र व्यक्तिगत आकांक्षाजस्ता विविध कारण छन्।
तर ती कारणमध्ये एउटा गम्भीर पक्ष सार्वजनिक संस्थाहरूप्रतिको विश्वास पनि हो।
कुनै युवाले आफ्नो देशमा मेहनतको सम्मान हुन्छ, नियम निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छन्, प्रशासनिक काम समयमै सम्पन्न हुन्छन् र समस्या परे सुनुवाइ हुन्छ भन्ने विश्वास गुमाउन थाल्यो भने उसको देशप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धमा पनि असर पर्न सक्छ।
देशप्रेम केवल नागरिकको कर्तव्य होइन। नागरिकको आशा र विश्वासको सम्मान गर्नु राज्यका संस्थाहरूको जिम्मेवारी पनि हो।
हामी युवाहरूलाई देशमै बस्न आग्रह गर्छौं। देशमै अवसर खोज्न प्रेरित गर्छौं। आफ्नै समाजमा योगदान दिनुपर्छ भन्छौं।
यी आग्रहहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
तर देशमै बस्न चाहने युवाले आफ्नै देशका संस्थाबाट अनावश्यक अवरोध भोग्नुपरेको अवस्थामा उसको गुनासो पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। देशप्रेमले नागरिकलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्दैन। बरू आफ्नै देश राम्रो बनोस् भन्ने चाहनाले नै नागरिकलाई प्रश्न गर्न प्रेरित गर्छ।
म देश छोड्ने निर्णयलाई कुनै उपलब्धि वा विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्नँ।
म त यही देशमा बस्ने आफ्नो इच्छामाथि किन प्रश्न उठ्न थाल्यो भन्ने पीडा व्यक्त गरिरहेको छु। देश छोड्ने रहरभन्दा ठूलो कुरा देशमै भविष्य देख्न सक्ने वातावरण हो।
यदि एउटा विद्यार्थीले आफ्नै देशमा आफ्नो शैक्षिक भविष्य सुरक्षित देख्न सकेन भने उसलाई देशप्रेमको उपदेश मात्र दिएर रोक्न सकिँदैन।
उसलाई विश्वास चाहिन्छ। अवसर चाहिन्छ। निष्पक्ष व्यवहार चाहिन्छ। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, न्याय चाहिन्छ।
आज म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आफ्नो गुमेको प्रवेश अवसरको न्यायसंगत उपचार मागिरहेको छु। तर यो प्रश्न अब मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मात्र सीमित छैन।
भोलि कुनै विद्यार्थीको नतिजा ढिला भयो भने के हुन्छ? विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्दा अर्को शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश समयसीमा समाप्त भयो भने के हुन्छ? एउटै विश्वविद्यालयका दुई निकायबीच समन्वय नहुँदा विद्यार्थीको अवसर अवरूद्ध भयो भने के हुन्छ? नतिजा प्रकाशन भएपछि पनि गुमेको प्रवेश अवसर पुनर्स्थापित हुन नसके के हुन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर दिने स्थायी प्रणाली आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका समयसीमा विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। विलम्बको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रभावित विद्यार्थीका गुनासोमाथि समयबद्ध सुनुवाइ गर्नुपर्छ। कानुनले अनुमति दिने वैकल्पिक उपचारको स्पष्ट कार्यविधि विकास गर्नुपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि यस विषयमा संस्थागत छलफल र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ। र, जहाँ प्रशासनिक निर्णयले संवैधानिक वा कानुनी अधिकारको प्रश्न उठाउँछ, त्यहाँ न्यायिक परीक्षणको बाटो खुला रहनुपर्छ।
तर हरेक विद्यार्थी अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नै किन सिर्जना गर्ने? विश्वविद्यालयले आफैले सच्याउन सक्ने कमजोरी सच्याउन किन ढिला गर्ने? न्यायालय अन्तिम उपचारको थलो हुन सक्छ, तर न्यायपूर्ण व्यवहारको सुरुवात सम्बन्धित संस्थाबाटै हुनुपर्छ।
अन्तिम प्रश्न — मेरो समय कसले फिर्ता दिन्छ?
रात ढल्किँदै थियो।
बाहिर बिस्तारै उज्यालो हुन थालेको थियो। चरा कराउन थालेका थिए। मानिसहरू आफ्नो दैनिक जीवन सुरु गर्ने तयारीमा थिए। तर म अझै जागै थिएँ।
निद्रा नलागेको त्यो रातले मलाई एउटा कुरा गहिरोसँग महसुस गरायो। मानिसलाई सधैं ठूलो दुर्घटनाले मात्र दुःखी बनाउँदैन। कहिलेकाहीँ आफ्नै नियन्त्रणबाहिरको एउटा प्रशासनिक निर्णय, एउटा ढिलो प्रकाशित नतिजा वा एउटा छुटेको अवसरले पनि मनलाई लामो समयसम्म अशान्त बनाइराख्छ।
मेरो पीडा कुनै असाधारण सुविधा नपाएको पीडा होइन। यो सामान्य न्यायको अपेक्षा पूरा नभएको पीडा हो।
मैले विश्वविद्यालयसँग दया मागेको छैन। नियम मिचेर लाभ मागेको छैन। कसैको अधिकार खोसेर आफ्नो भविष्य बनाउन खोजेको छैन।
मैले केवल यति सोधेको हुँ। मेरो जिम्मेवारी मैले पूरा गरेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी पूरा हुन ढिला हुँदा त्यसको सम्पूर्ण मूल्य मैले नै किन चुकाउनुपर्ने?
विश्वविद्यालयले ढिलाइ सच्याउन सक्छ। नतिजा प्रकाशित गर्न सक्छ। प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्छ।
तर विद्यार्थीको गुमेको उमेर फिर्ता दिन सक्दैन।
त्यसैले समयमै काम गर्नु केवल प्रशासनिक दक्षताको विषय होइन, विद्यार्थीको जीवनप्रतिको सम्मान पनि हो।
मलाई अझै पनि आफ्नै देशप्रति आशा छ। मलाई अझै पनि विश्वास गर्न मन छ कि सम्बन्धित निकायहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन्। न्यायसंगत समाधान खोज्नेछन्। भविष्यमा कुनै विद्यार्थीले यस्तै पीडा भोग्न नपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नेछन्। मलाई न्याय दिनेछन्। मलाई यो अवस्था तथा परिस्थितिले सिर्जना गरेको अशान्तिलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नेछन्।
तर कहिलेकाहीँ आशा जोगाइराख्न पनि असाध्यै कठिन हुँदो रहेछ।
त्यही कठिन क्षणमा मनले भन्छ— नाइँ, म यो देशमा बस्दै बस्दिनँ! मलाई तिम्रो देशमा अटाएनौ!
तर मनको अर्को कुनाबाट फेरि प्रश्न उठ्छ— के म साँच्चै देश छोड्न चाहन्छु? कि यही देशमा बस्न चाहने मेरो सपनालाई जोगाइदिन कसैले मेरो आवाज सुनोस् भन्ने चाहन्छु?
सायद मेरो वास्तविक चाहना दोस्रो हो।
मलाई देश छोड्ने कारण होइन, देशमै बस्ने विश्वास चाहिएको छ।
मलाई आश्वासन होइन, न्यायसंगत निर्णय चाहिएको छ।
मलाई सहानुभूति होइन, गुमेको अवसरको सम्भव र प्रभावकारी उपचार चाहिएको छ।
मलाई मेरो व्यक्तिगत समस्या मात्र समाधान भएको हेर्नु छैन। भोलि अर्को विद्यार्थीले यही प्रश्न लिएर रातको दुई बजे बिउँझिनु नपरोस् भन्ने चाहना पनि छ।
किनकि कुनै पनि देशको शैक्षिक प्रणालीको सफलता उसले कति प्रमाणपत्र वितरण गर्यो भन्ने कुराले मात्र मापन हुँदैन। उसले विद्यार्थीको समय, श्रम, विश्वास र भविष्यको कति सम्मान गर्यो भन्ने कुराले पनि मापन हुन्छ।
अन्ततः म विश्वविद्यालय र राज्यका जिम्मेवार निकायलाई एउटा प्रश्न छोड्न चाहन्छु — तपाईंहरूको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण मैले गुमाएको शैक्षिक अवसरको न्याय मलाई कहिले र कसले दिने?
यो प्रश्नको उत्तर मलाई मात्र चाहिएको छैन। त्यो उत्तर आजका विद्यार्थीलाई चाहिएको छ।
मलाई पीडा भयो। मैले लेखेँ, बोलेँ। कत्ति बोल्न नसक्ने, मनमा पीडा बोक्ने छन्। उनीहरू मानसिक रूपमा चिन्तित हुन्छन्।
एउटा भनाइ छ— जसको कोही छैन, उसको लागि सरकार हुनुपर्छ।
त्यो कुरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले महसुस गर्न सकेका छैनन्। सरकारको महसुस अहिलेका म जस्ता विद्यार्थीहरू र भोलिका विद्यार्थीलाई चाहिएको छ। सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास राख्ने प्रत्येक नागरिकलाई चाहिएको छ।
किनकि विश्वविद्यालयको एउटा फाइल ढिलो खुल्दा कुनै विद्यार्थीको भविष्यको एउटा ढोका सधैँका लागि बन्द हुनु हुँदैन र आफ्नै देशमा पढ्न चाहने एउटा युवाले न्यायको खोजीमा थाकेर 'म यो देशमा बस्दिनँ', 'मलाई तिम्रो...' भन्नुपर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि जिम्मेवार समाजका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हुनुपर्छ।
(लेखक योगराज दाहाल महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगर, मोरङबाट स्नातक उत्तीर्ण, सूचनाको हक तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानी हुन्।)
